मोठी बातमी! जिल्हा परिषद व पंचायत समिती निवडणुका पुढे ढकलल्या
राज्यातील जिल्हा परिषद (ZP) आणि पंचायत समिती निवडणुका पुढे ढकलण्यात आल्या आहेत. राज्य निवडणूक आयोगाच्या विनंतीला सर्वोच्च न्यायालयाने मान्यता दिली असून, निवडणुका घेण्यासाठी १५ दिवसांची अतिरिक्त मुदत देण्यात आली आहे.
महापालिका निवडणुकांनंतर जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती निवडणुका होणार असल्याने याकडे सर्वांचे लक्ष लागले होते. मात्र, काही अडचणींमुळे राज्य निवडणूक आयोगाने सर्वोच्च न्यायालयात अर्ज दाखल करून मुदतवाढ मागितली होती. या अर्जावर आज, १२ जानेवारी रोजी सुनावणी झाली.
यापूर्वी सर्वोच्च न्यायालयाने राज्यातील सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका ३१ जानेवारी २०२६ पर्यंत घेण्याचे आदेश दिले होते. मात्र, राज्यातील अनेक जिल्हा परिषद आणि पंचायत समित्यांमध्ये आरक्षणाचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. सध्या १२ जिल्हा परिषद आणि १२५ पंचायत समित्यांमध्ये ५० टक्के आरक्षण लागू आहे, तर उर्वरित २० जिल्ह्यांमध्ये आरक्षणाची मर्यादा ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त होत आहे. त्यामुळे या प्रकरणावर अंतिम निर्णय होणे आवश्यक असल्याचे आयोगाने न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले.
ही बाब लक्षात घेऊन सर्वोच्च न्यायालयाने निवडणुका पुढे ढकलण्यास परवानगी दिली आहे. तसेच, जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती निवडणुका १५ फेब्रुवारी २०२६ पर्यंत पूर्ण करण्याचे आदेश राज्य निवडणूक आयोगाला दिले आहेत.
या निर्णयामुळे राज्य निवडणूक आयोगाला निवडणुकांची तयारी करण्यासाठी थोडा दिलासा मिळाला आहे.